अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार आफिस जाने की जरूरत नहीं…प्रदेश के सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित् संपत्ति का लेनदेन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी… ये शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया… अभी तक ई रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र में ही थी… उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं…जिसमें एक बड़ी संख्या सरकारी विभागों से जुड़ी संपत्ति की है… प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी…. अब अलाटमेंट पत्र जारी होने के बाद विभाग में ही प्राधिकृत अधिकारी आनलाइन रजिस्ट्री कर देगा…आनलाइन रिकार्ड दाखिल करते ही दस्तावेज डिजिटल रूप में रजिस्ट्री आफिस पहुंच जाएंगे… वहां सब रजिस्ट्रार जांच करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे…डिजिटल हस्ताक्षर होते ही ई रजिस्ट्री वापस विभाग के पास आ जाएगी…
